मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा अब निर्णायक आंदोलन की राह पर है। महासभा ने ऐलान किया है कि 28 जुलाई सोमवार को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। महासभा का आरोप है कि प्रदेश की आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की होने के बावजूद सरकारी नौकरी, प्रशासन, पुलिस, शासन और निजी क्षेत्र तक में उनकी भागीदारी नहीं है। महासभा के नेताओं ने कहा कि 90 के दशक में 27 फीसदी आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक मध्यप्रदेश में यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सका। बता दें कि आज दोपहर महासभा की एक सभा पहले जवाहर चौक पर आयोजित की जाएगी।

13 फीसदी आरक्षण होल्ड करना अन्याय एड. धर्मेंद्र कुशवाह ने कहा कि वर्तमान में सरकार ने 13 फीसदी ओबीसी आरक्षण होल्ड कर रखा है, जिससे कई अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं। यह न सिर्फ संविधान की भावना के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक न्याय का खुला उल्लंघन भी है। सरकार रोजगार के वादे कर सत्ता में आई थी, लेकिन अब बेरोजगारी को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर महासभा ने प्रदर्शन कर सरकार को चेताया था कि यदि होल्ड वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। अब तय कार्यक्रम के तहत 28 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।

संविधान विरोधी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई प्रवक्ता एड. विश्वजीत रतौनिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं, इसके बावजूद सरकार ने अब तक ठोस कदम नहीं उठाया। यह सरकार की संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। हम इस मानसिकता के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राकेश लोधी ने सवाल उठाया कि सरकार ने 7 फीसदी अपर कास्ट को 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो दे दिया, लेकिन 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लागू करने से पीछे क्यों हट रही है। सरकार को तत्काल प्रभाव से यह आरक्षण देना चाहिए।