अधिकारी पंचायतों में पहुँच कर समस्याओं का करें निराकरण : मुख्यमंत्री चौहान

Updated on 23-09-2022 04:54 PM

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का एक ही उद्देश्य है कि आम जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़ें। अधिकारी पंचायतों में पहुँच कर पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ पहुँचायें और समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान के शिविरों में पंचायत स्तर पर आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं और उनका वहीं निराकरण किया जा रहा है। आवेदनों को संबंधित विभाग में भेज कर पात्रता के अनुसार योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने बालाघाट जिले के ग्राम कैंडाटोला के मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान शिविर में जन-समुदाय को मोबाइल फोन से संबोधित किया।

मुख्यमंत्री मौसम खराब होने से शिविर में नहीं पहुँच सके थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं शिविर में नहीं आ सका हूँ। इसके लिये मैं जनता से क्षमा माँग रहा हूँ। मैं इस अभियान में बालाघाट जिले में लगने वाले दूसरे शिविर में आने का प्रयास करूँगा। आज मेरे प्रतिनिधि के रूप में आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामकिशोर नानो कावरे पात्र व्यक्तियों को हित-लाभ वितरित करेंगे।

आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिये मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान में आवेदनों का पात्रता के अनुसार निराकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वे इस अभियान में 2 गाँव में लगाये गये शिविर में गये थे। पंचायत स्तर पर शिविर लगाये जा रहे हैं। अधिकारी और ग्राम पंचायत के सचिव की जिम्मेदारी है कि ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ
देना सुनिश्चित करें। शासकीय अमला जिम्मेदारी के साथ काम कर इस अभियान को सफल बनाने में योगदान दे।

आयुष राज्य मंत्री कावरे ने मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में विभिन्न योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को हित-लाभ वितरित किये। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना की बालिकाओं का सम्मान किया और प्रमाण-पत्र प्रदान किये। उद्यानिकी विभाग की काजू फलोद्यान योजना के 2 हितग्राही को काजू के पौधे वितरित किये। प्राकृतिक आपदा से मृत्यु पर परिजन को 4 लाख रूपये की राशि प्रदान की। हायर सेकेण्डरी स्कूल कचनारी की 5 बालिका को साइकिलें दीं। मत्स्योद्योग विभाग की योजना में 114 मत्स्य-पालक को किसान क्रेडिट-कार्ड प्रदान किये।


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