लू से आर्थिक नुकसान और इंसानी जिंदगी को खतरे से निपटने के लिए भारत हीट ऐक्शन प्लान (HAPs) बनाता है। इसमें लू से पहले की तैयारियों, आपदा प्रबंधन और लू के बाद क्या करना है, इसका खाका खींचा जाता है। ये एक तरह के गाइडेंस दस्तावेज होते हैं जो राज्य, जिला और शहरी स्तर पर लू से निपटने के लिए तैयार किए जाते हैं। HAPs का सबसे जरूरी काम अपने क्षेत्र में आने वाले उन हिस्सों तक स्वास्थ्य, वित्त, सूचना और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े रिसोर्सेज पहुंचाना होता है जिनके भयंकर गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने का रिस्क होता है।
लू से निपटने को HAPs बनते तो हैं मगर धरातल पर उनकी स्थिति कुछ और हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) का एक आंकलन बताता है कि 18 राज्यों के 37 HAPs में कई स्तर पर बड़ा अंतर मिला। CPR के मुताबिक, HPAs में स्पष्ट लोकेशन, खतरे के आंकलनों, वित्तपोषण और पारदर्शिता की कमी है। सेंटर ने HAPs के रिव्यू में पाया कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी के लीगल सोर्सेज के बारे में नहीं बताया। उनके सारे प्लान खतरे वाले समूहों की पहचान करने में फेल हुई। इन 37 HPAs में नौ सिटी-लेवल, 13 डिस्ट्रिक्ट और 15 स्टेट लेवल HAP हैं।
