संयुक्त राष्ट्र में फिर कश्मीर-कश्मीर चिल्लाया पाकिस्तान, कार्यवाहक पीएम ने भारत के खिलाफ उगला जहर
Updated on
23-09-2023 04:22 PM
न्यूयॉर्क: पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अनवारुल हक काकर ने वैश्विक शक्तियों से भारत के रणनीतिक और पारंपरिक हथियारों पर प्रतिबंध की मांग भी की। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसियों से शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, हालांकि हकीकत इसके ठीक उलट है। उन्होंने मीठा बोलते हुए कहा कि विकास शांति पर निर्भर करता है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम आर्थिक रूप से एकीकृत क्षेत्र में स्थित है। पाकिस्तान का मानना है कि क्षेत्र एक साथ विकसित होते हैं इसलिए उनका भारत सहित सभी पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण और उत्पादक संबंधों की इच्छा रखता है।
संयुक्त राष्ट्र में अलापा कश्मीर राग
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी पीएम ने कश्मीर का राग भी अलापा। काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान, भारत सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और उपयोगी संबंध चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच शांति के लिए कश्मीर अहम है। काकड़ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कश्मीर पर अपने प्रस्तावों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव दो परमाणु-सशस्त्र राष्ट्रों के बीच शांति की कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (यूएनएमओजीआईपी) को मजबूत किया जाना चाहिए।
कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग की
काकर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सबसे पुराने एजेंडे में से एक है, लेकिन भारत इस विवाद पर वैश्विक मंच के प्रस्तावों के कार्यान्वयन से बचता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रस्ताव विवादित हिमालयी क्षेत्र की अंतिम बेदखली का फैसला वहां के लोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह के माध्यम से करने का आह्वान करते हैं। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले की भी आलोचना की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आरोप लगाया कि भारत ने कश्मीर में 9 लाख सैनिकों की तैनाती की है।
