कब्जा संपत्ति का होता है, लड़की का नहीं- मुजफ्फरनगर पुलिस की भाषा पर भड़का इलाहाबाद हाई कोर्ट
Updated on
02-12-2025 01:37 PM
प्रयागराज: इलहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर पुलिस की भाषा पर ऐतराज जताते हुए नसीहत दी कि कब्जा चल-अचल संपत्ति का होता है, इंसानों का नहीं। पुलिस ने एक मामले में अपने मेमो में युवती को हिरासत में लेने के लिए कब्जा शब्द का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता युवती बालिग है और उसने कहा है कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है न कि अपने माता-पिता के साथ। इसलिए वह बालिग होने के नाते अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती है और जिसके साथ रहना चाहती है उसके साथ रह सकती है
इलाहबाद हाई कोर्ट मुज़फ्फरनगर से जुड़े मामले में एक युवती द्वारा दाखिल हैबियस कार्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने अपने फैसले में युवती को पलिस द्वारा हिरासत को 'कब्ज़ा' (Possession) में लेने के तौर पर रिकॉर्ड करने के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की।
कोर्ट ने कहा की 'कब्ज़ा' एक ऐसा शब्द है जो कानूनी और आम बोलचाल दोनों में अंग्रेजी शब्द 'पजेशन' से मिलता-जुलता है। इसका प्रयोग इंसानों के लिए नहीं, बल्कि संपत्ति के लिए किया जाता है। पीड़ित युवती और उसके कथित पति ने पुलिस द्वारा गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण ली थी। सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा की पुलिस को कब्जा और हिरासत का फर्क नहीं पता है।
याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उन्होंने प्रेम विवाह किया था और 29 जनवरी, 2024 को दिल्ली में शादी की थी। महिला के पिता ने पहले 2023 में अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में, 29 जून, 2025 को पिता ने मुजफ्फरनगर के नई मंडी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.) की धारा 137(2), 352, 351(3), और 61(2) के तहत एक और एफआईआर (केस क्राइम नंबर 323/2025) दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी नाबालिग बेटी को पति और अन्य लोगों ने बहला-फुसलाकर भगा दिया है।
इसके जवाब में, याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में एक अलग रिट याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने 13 अगस्त, 2025 को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पुलिस को इस स्टे ऑर्डर की जानकारी दिए जाने के बावजूद, जांच अधिकारी ने 8 सितंबर, 2025 को महिला को हिरासत में ले लिया।
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