MP के सरकारी कार्यालयों में डाकिए का काम बंद, ई-ऑफिस में अब ई-मेल से आएगी डाक

Updated on 29-03-2025 12:15 PM
 भोपाल। मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शुरू की गई ई-आफिस व्यवस्था में अब जिलों से आने वाले पत्रवाहक या डाकिए का काम खत्म कर दिया गया है। अब कागज या हार्ड कॉपी की जगह ई-मेल पर आए पत्र ही ई-ऑफिस के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। निराकरण भी ऑनलाइन ही होगा।

अपरिहार्य परिस्थिति में यदि किसी पत्र में हस्ताक्षर आवश्यक हों तो भी डाक से नहीं भेजना है। ऐसे में डिजिटल हस्ताक्षर से मेल पर पत्र भेजना होगा। अब तक कई जगह प्रिंट निकाल कर हस्ताक्षर कर उसे स्कैन करके मेल किया जा रहा था, इस प्रथा को भी अब बंद कर दिया गया है।

हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं होगी

इस ऑनलाइन ऑफिस से कागज एवं प्रिंटर की बचत होगी। इससे हार्ड कॉपी की जरूरत भी नहीं होगी। डाक के जरिए होने वाले यात्रा भत्ते की भी बचत होगी। ई ऑफिस सॉफ्टवेयर में ई-डाक के लिए हर विभाग में अलग से व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनवरी 2025 को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की थी कि आम जनता को इस व्यवस्था से राहत प्राप्त होगी। विभिन्न विभागों द्वारा समस्त नस्तियों को ई-आफिस के माध्यम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अधिकारियों और कर्मचारियों को देंगे प्रशिक्षण

इससे विभागों के कार्य प्रचलित नस्तियों के स्थान पर ई-ऑफिस के माध्यम से होंगे। इसके लिए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया। इधर, मुख्य सचिव कार्यालय में ई-आफिस के माध्यम से कार्य संचालित किया जा रहा है। इस कार्य की प्रगति की मुख्य सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा भी की जाती है।

ई-ऑफिस में यह होगा अनिवार्य

राज्य शासन के समस्त विभागीय एवं अंतर विभागीय स्तर पर सामान्य पत्राचार अब मेल के जरिए होंगे। अवकाश आवेदन एवं अनुमोदन यदि मेल पर नहीं लिया गया तो वेतन काट लिया जाएगा।

यह होगा ऑनलाइन

यात्रा तथा भ्रमण कार्यक्रम आवेदन तथा अनुमोदन, वेतन पत्रक, कर कटौती, फार्म 16 व संबंधित जानकारी समितियों के गठन की सूचना, बैठकों की सूचना एवं कार्रवाई विवरण के प्रारूप पर अभिमत अथवा प्रारूप का आंतरिक अनुमोदन, नागरिकों की ओर से प्राप्त आवेदन अथवा सूचना एवं शिकायतों का निराकरण, सार्वजनिक, शासकीय कार्यक्रमों की सूचना तथा आमंत्रण, निविदा प्रक्रिया के दौरान प्री बिड क्लेरिफिकेशन्स, डेट एक्सटेंशन के आवेदन प्राप्त करना और जिला, संभागों, अन्य अधीनस्थ कार्यालयों से सामान्य जानकारियां निर्धारित प्रारूपों में प्राप्त करना भी ऑनलाइन होगा।

डिजिटल साइन

इसके अलावा, महत्वपूर्ण विभागीय, कार्यालयीन आदेश एवं परिपत्र, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, संविलियन आदि के लिए आवेदन तथा आदेश, बैठकों का कार्रवाई विवरण जारी करना, बजट आवंटन आदेश तथा गोपनीय, संवेदनशील मामलों एवं उनसे संबंधित संवाद तथा सूचनाओं की पुष्टि, डिजिटल हस्ताक्षर या भौतिक हस्ताक्षर से करना जरूरी होगा।



अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 14 August 2026
 भोपाल, कांग्रेस अपने जमीनी संगठन को दुरुस्त कर राज्यों के साथ दिल्ली में वापसी की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस का कमजोर बूथ मैनेजमेंट और निचले स्तर पर संगठन न होना…
 14 August 2026
भोपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत भोपाल में 14 अगस्त को भारत की विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा की संस्था ‘कर्मश्री’ के…
 14 August 2026
भोपाल । राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से चल रही सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता द्वारा अपनी पहचान छिपाने के लिए वीडियो स्क्रीन पर रोबोट की तस्वीर लगाने…
 14 August 2026
 भोपाल । प्रदेश में अगले साल नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग सरपंच और पंच के चुनाव भी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से…
 14 August 2026
भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध…
 14 August 2026
भोपाल। शहर की लाइफ लाइन बड़ा तालाब के एफटीएल से 50 मीटर दायरे में पसरे अतिक्रमणों पर नगर निगम और जिला प्रशासन के अमले ने लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई…
 14 August 2026
भोपाल। केंद्रीय जेल भोपाल का एक बंदी गुरुवार सुबह हमीदिया अस्पताल से हथकड़ी निकालकर फरार हो गया। जेल प्रहरी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल की दीवार फांदते…
 14 August 2026
भोपाल। पेंच टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र स्थित तोतलादोह जलाशय में कथित अवैध मछली शिकार और संगठित कारोबार की शिकायत को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय…
 14 August 2026
भोपाल। मध्य प्रदेश में बहुमंजिला इमारतों (हाईराइज बिल्डिंग्स) के निर्माण की राह अब बेहद आसान होने जा रही है। राज्य सरकार वर्ष 2012 के लगभग 14 साल पुराने भूमि विकास…
Advt.