परिजनों में कौन-कौन शामिल

सरकार की इस रियायत की नीति का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए सरकार ने परिजनों को भी पारिभाषित कर दिया है। इस नीति का लाभ बेटा, बेटी, माता, पिता, पति, पत्नी, बहू, दामाद, सहोदर भाई, सहोदर बहन और पोते-पोती या नाती-नतिनी को मिलेगा।

पहले कितना शुल्क लगता था
इस नीति को बनाने से पहले राज्य में नजदीकी परिजनों को भी प्रोपर्टी ट्रांसफर करने पर संपत्ति के मूल्य का 7 फीसदी स्टाम्प ड‌्यूटी के रूप में देना पड़ता था। इसके साथ ही रजिस्ट्री का निर्धारित शुल्क भी चुकाना पड़ता था। इसमें दिक्कत यह होती थी कि खून के रिश्ते में या परिजनों को प्रोपर्टी ट्रांसफर करने पर कोई मनी ट्रांसफर नहीं होता था, तब भी सात फीसदी की स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होती थी।

 

सरकार को भी होता था राजस्व का नुकसान
पहले प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में रजिस्ट्रेशन का खर्चा बहुत ज्यादा होता था। इसलिए लोग अक्सर परिवार के सदस्य को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते थे। यह काम महज 50 या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हो जाता था। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता था। इस नीति के तैयार हो जाने के बाद लोगों का जहां खर्चा बच रहा है, वहीं सरकार की भी आमदनी बढ़ी है।

आपको कितने का होगा फायदा
अगर आप 50 लाख रुपए की संपत्ति अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं। यदि बाजार दर पर उस पर स्टाम्प ड्यूटी भरेंगे तो आपके करीब 4.20 लाख रुपए खर्च होंगे। इसकी जगह आप अब प्रोपर्टी ट्रांसफर सस्ते में ही करवा लेंगे। सरकार की नई नीति से अब रजिस्ट्रेशन में भी बस 6,000 रुपये का ही खर्च होगा।