लोक निर्माण से लोक कल्याण के संकल्प के साथ कार्य कर मध्यप्रदेश को अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। कार्यों के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाये कार्यों की गुणवत्ता के लिए मॉनिटरिंग की विशेष व्यवस्था के साथ क्वालिटी ऑडिट किया जाए। बड़ी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए पृथक सैल गठित किया जाये। योजनाएं विधानसभावार बनाई जाए इसके लिए विषय विशेषज्ञों की राय भी ली जाए। कार्यों में पारदर्शिता हो और जनता को इनकी पूरी जानकारी हो। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने मंत्रालय वल्लभ भवन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव श्री डी.पी. आहूजा, सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अविनाश लवानिया और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए के विभागीय कार्यों में नई तकनीकी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। बताया गया कि विभाग द्वारा नई तकनीक एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन) तकनीकी से सड़क निर्माण कराए जाने की योजना है, जिसके अंतर्गत मौजूदा रोड को बिना हटाए उसके ऊपर ही मशीनों के द्वारा रिक्लेमिनेशन सामग्री का उपयोग कर रोड निर्माण किया जाता है। इसमें समय की बचत के साथ ही साथ निर्माण लागत में 15 से 30 प्रतिशत तक की कमी आती है। मंत्री श्री सिंह ने एफडीआर तकनीक का उपयोग शहरी मार्गों पर करने पर विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक तौर पर माइक्रोसर्फेसिंग एवं व्हाईट टॉपिंग के लिये जबलपुर एवं भोपाल में कुछ मार्गों का चयन किया जा सकता है। नवीन तकनीकों से किये जा रहे कार्यों के मूल्यांकन के लिये एक दल का गठन किया जा रहा है।

विभाग के लिये तैयार किये गये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मेनेजमेंट सिस्टम पर चर्चा की गई। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मेनेजमेंट सिस्टम से समस्त अनुमतियां कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जारी होने पर परियोजना प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी। निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की (रियल टाईम) मॉनिटरिंग संभव होगी। मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिये कि कम्प्यूटरीकरण का यह कार्य 100 दिवस में लागू इसे करें। सड़कों पर व्याप्त गड्ढों की समय से पहचान करने एवं त्वरित सुधार के लिये पॉटहोल रिपोर्टिंग सिटीजन मोबाइल एप तैयार की जायेगी। इस एप के माध्यम से आम नागरिक अपने मोबाईल से गड्ढों की जियोटेग्ड फोटो खीच कर विभाग को सूचित कर सकेंगे। गड्ढों का फोटो जी.पी.एस. लोकेशन के साथ संबंधित कार्यपालन यंत्री को प्राप्त होगा। नियत समय सीमा में सुधार कर संबंधित यंत्री सुधार कार्य का फोटो पुनः मोबाईल एप से लेंगे।इस प्रकार प्रकरण समाप्त होगा और इसकी सूचना संबंधित नागरिक को भी मिलेगी।राज्य स्तर से शिकायतों की निगरानी एवं निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा।मंत्री श्री सिंह ने इस एप को शीघ्र तैयार कर क्रियान्वित करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिये कि 2 वर्ष से अधिक विलंब वाले प्रोजेक्ट की समीक्षा प्रत्येक 15 दिवस में की जाये। नई सड़कों का चयन कर निविदा कार्रवाई प्रारंभ करें।

मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिये कि मासिक कार्य योजना में लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किये जाये एवं माह के अंत में प्रगति की नियमित समीक्षा की जाये। मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिये कि एक विभागीय डैशबोर्ड तैयार किया जाये जहाँ विभाग के कार्यों की संपूर्ण जानकारी जैसे प्रगति, लागत आदि आमजन की जानकारी के लिए उपलब्ध हो। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव/ मापदण्ड 15 दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

मंत्री श्री सिंह ने बैठक में निर्देश दिये कि वर्तमान सड़कों पर दूरी कैसे कम की जाये इस पर विचार करें। मंत्री श्री सिंह ने इस प्रक्रिया में एरियल डिस्टेंस का उपयोग कर दूरी कैसे कम की जाये इस पर विचार करने को कहा।