1990 के दशक में कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी द्वारा सवर्णों के खिलाफ उपयोग किए जा रहे अपशब्दों का विरोध करने के लिए बनाई गई सवर्ण समाज पार्टी अब राजनीतिक दलों की सूची से बाहर हो सकती है। सवर्ण समाज पार्टी समेत 15 राजनीतिक दलों को एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डी-लिस्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह की ओर से इन सभी दलों के अध्यक्ष और महासचिवों को कारण बताओ सूचना जारी किया गया है और निर्वाचन अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में उनसे जवाब तलब किया है। 18 जुलाई तक सही जवाब न मिला तो ये सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग की सूची से डी-लिस्ट (बाहर) कर दिए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह नोटिस रि-प्रजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 29 ए के अंतर्गत जारी किया है। इस धारा के अंतर्गत आयोग ने इन सभी दलों को राजनीतिक दलों की सूची में शामिल किया था। आयोग ने कहा है कि चूंकि इन राजनीतिक दलों ने वर्ष 2019 से अब तक या दूसरे शब्दों में छह साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा है। इसलिए थारा 29 ए के अंतर्गत इन्हें डी-लिस्ट करने की स्थिति है। ऐसा करने के पहले आयोग इन राजनीतिक दलों को एक मौका देकर उनसे इसकी वजह जानना चाहता है। इसलिए 9 जुलाई को सार्वजनिक नोटिस जारी कर इन दलों के अध्यक्षों, महासचिवों या पार्टी प्रमुख से 15 जुलाई तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में जवाब देने को कहा गया है।

18 जुलाई को सुनवाई में भी दे सकेंगे जवाब

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कहा है कि नोटिस देने के लिए तय अवधि 15 जुलाई तक जवाब न दे पाने पर इन दलों के पदाधिकारी 18 जुलाई तक व्यक्तिश: हाजिर होकर जवाब दे सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि अगर 18 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दिन भी इन दलों की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो चुनाव आयोग यह मान लेगा कि राजनीतिक दल इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते हैं और इन दलों को डी-लिस्ट किया जा सकेगा। गौरतलब है कि इसके पहले भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने जनवरी में 345 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज (RUPPs) को डी-लिस्ट कर दिया है।

इन दलों को मिला डी-लिस्ट किए जाने का नोटिस

राजनीतिक दलों की सूची से बाहर होने से बचने इन दलों को भी देना होगा जवाब