अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने कहा कि रेस्को योजना शून्य निवेश, पहले दिन से बचत और नेट जीरो की ओर बढ़ने का एक सशक्त माध्यम है। शासन के लिए यह एक महत्वपूर्ण बचत योजना है। इस साझेदारी प्रोजेक्ट में सभी संबंधित विभागों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे।
ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक अमनबीर सिंह बैंस ने बताया कि रेस्को पद्धति से 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बनेगी। बिजली बिलों का भुगतान एक से 10 तारीख के बीच करने पर भुगतान राशि में एक प्रतिशत की छूट का प्रावधान है, जबकि देरी से भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की पेनल्टी लगाई जाएगी।
