वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लंबित प्रकरणों का निराकरण एक माह के भीतर किया जाए। मतदाताओं के आधार नंबर संग्रहण, एक ही मतदाता के दोहरे मतदाता परिचत्र पत्र, पुराने परिचय पत्र की जगह रंगीन कार्ड बनाकर देने के काम में गति लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि 15 सितंबर तक डेढ़ हजार से अधिक मतदाता संख्या, दो किलोमीटर से अधिक दूरी वाले और जीर्ण-शीर्ण मतदान केंद्रों की जानकारी 15 सितंबर तक उपलब्ध कराएं ताकि इसे भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जा सके। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच प्रतिशत मतदान केंद्रों का चयन करके उनका निरीक्षण करें।