मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रेल और विमानन सुविधाओं के विस्तार में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में 14 जिलों में चल रहे 8 रेल प्रोजेक्ट्स और विमानन गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार एक विशेष अधिकारी (ओएसडी) की नियुक्ति करेगी।

यह ओएसडी रेलवे और विमानन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, जो प्रोजेक्ट्स के समन्वय और उनकी प्रगति सुनिश्चित करेगा। यह रेलवे और विमानन विस्तार का एक्सपर्ट होगा। एक्सपर्ट की नियुक्ति शासन के अफसरों या रेल और हवाई सेवाओं के जानकार की जा सकती है।

अभी 24 से 27 साल देरी से चल रहे प्रोजेक्ट

मप्र के लिए उपयोगी रेल प्रोजेक्ट की प्रदेश में धीमी गति है। ये प्रोजेक्ट अन्य राज्यों में पूरे हो गए हैं। इस पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। बता दें कि सरकार ने हाल ही में रेल प्रोजेक्ट के समन्वय काम परिवहन विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग को सौंपा है।

लेकिन कई रेल प्रोजेक्ट 24 से 27 साल देरी से चल रहे हैं। विशेषतौर पर रामगंजमंडी-भोपाल नई रेल लाइन और विंध्य की लाइफ लाइन ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का काम पूरा नहीं हो पाया है। राज्य इन दोनों समेत 6 प्रोजेक्ट में फॉरेस्ट क्लीयरेंस व जमीन अधिग्रहण की पेचीदगी जल्द दूर करना चाहती है।

नए जहाज के लिए प्रदेश के 16 जिलों की हवाई पट्टियों का विस्तार किया जाएगा। ताकि यहां विमान उतर सकें।