प्रदेश में पेसा एक्ट लागू होने के बाद आदिवासी अंचलों में साहूकारों पर लगाम कस दी गई है, लेकिन अभी भी इन क्षेत्रों में कई ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों को लुभावने सपने दिखा कर उनकी गाढ़ी कमाई हड़प रही है। सरकार का फोकस अब इन फर्जी कंपनियों और संस्थाओं पर है। सरकार अब ग्राम सभा के एजेंडे में ऐसी संस्थाओं के झांसे में न आने की समझाइश देने के अभियान को शामिल कर रही है।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के नागरिक अनाधिकृत संस्थाओं में राशि जमा कर ठगे जा रहे है। धोखे, प्रलोभन और आर्थिक हानि से वे सुरक्षित रखे इसके लिए अब प्रदेशभर के गांवो में होने वाली ग्राम सभाओं में लोगों को जागरुक किया जाएगा और इसके लिए जनजागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरुक किया जाएगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अब ग्रामीण अंचलों में होने वाली ग्राम सभाओं की बैठकों के स्थाई एजेंडे में इसे शामिल किया जाए। ग्रामीणजन किसी अनाधिकृत संस्था में अपना पैसा जमा न करे इसके लिए जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

त्रिस्तरीय पंचायतों की बैठकों में इसपर चर्चा कर सुनियोजित कार्ययोजना बनाने तथा इसके लिए जनजागरण अभियान संचालित करने के निर्देश विभाग ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए है ताकि ग्रामीणजन अनाधिकृत संस्थाओं में पैसा जमा न करायें।

जिला पंचायत, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर होंने वाली बैठकों, ग्राम सभा की बैठकों में इस विषय को शामिल कर ग्रामीणों को सचेत किया जाएगा। प्रदेश में पेसा एक्ट लागू होने के बाद आदिवासी अंचलों में सरकार ने गैर लाइसेंसधारक साहूकार के उधार देने के कारोबार पर रोक लगा दी है। अब ऐसे लोगो से लिया गया कर्ज आदिवासियों को नहीं चुकाना पड़ेगा।

अभी भी ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणजन गांव के दुकानदारों, निजी फर्जी तरीके से नियमविरुद्ध चल रही वित्तीय संस्थाओं और अनाधिकृत संस्थाओं उनके एजेंटों के पास अपनी छोटी-छोटी बचत को जमा करते है। कई बार ये फर्जी संस्थाएं लोगों के पैसे लेकर भाग जाते है और लोगों की मोटी राशि डूब जाती है और बाद में ग्रामीणजन पछतावा करते है।

ऐसे लोग आमजन के रुपए लेकर संस्थाएं बंद कर देते है फिर उनको पकड़ पाना मुश्किल होता है। इसलिए अब सरकार ने ग्रामीणजनों को इनसे सतर्क रहने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है।