बैठक में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी उपस्थित थे। यहां बाह्य एजेंसी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा प्रदेश का आर्थिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। इसमें राज्य की वर्तमान जीडीपी 13.6 लाख करोड़ से अगले पांच वर्षों में 27.2 लाख करोड़ और 2047 तक 250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्राइवेट एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम ने कहा कि विजन डॉक्युमेंट भविष्य की आवश्यकताओं और चुनौतियों के मद्देनजर तैयार होगा। प्रदेश के विकास के लिए तैयार किए जाने वाले रोडमैप के मद्देनजर हुई बैठक में बताया गया कि अगले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति का एक आदर्श राज्य बनेगा। प्रत्येक नागरिक को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की उच्च गुणवत्ता की सुविधा मिलेगी। मप्र आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 के स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प का आह्वान किया था। इसके अंतर्गत नीति आयोग के सहयोग से मध्य प्रदेश ने "विकसित मध्यप्रदेश@2047" विजन डॉक्युमेंट तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने राज्य की प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर चर्चा करते हुए बताया कि विजन डाक्यूमेंट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि इसमें मध्य प्रदेश के विकास का एक ठोस रोडमैप तैयार किया जाएगा। अधिकारियों को गहन अध्ययन और राज्य के विभिन्न हितधारकों से संवाद कर विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में जी-जान से कार्य करना होगा।

बैठक में अधिकारियों ने सुझाव दिया कि मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए युवाओं, विश्वविद्यालयों, और सरकारी संस्थाओं सहित विभिन्न आंतरिक और बाह्य हितधारकों के साथ संवाद बढ़ाना आवश्यक है। साथ ही, प्रत्येक पांच वर्षों के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य को एक बड़े औद्योगिक केंद्र और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है।

विजन डॉक्युमेंट के माध्यम से अगले 25 वर्षों के लिए प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का खाका तैयार किया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश को देश के सबसे उन्नत और आत्मनिर्भर राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।