थलपति विजय की सरकार ने की ये मांग

• सरकार का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को प्राप्त जीवन और आजीविका के अधिकारों को भी प्रभावित करेगा।
• राज्य ने NGT से अनुरोध किया है कि वह कर्नाटक की कार्रवाई को अवैध और मनमाना घोषित करते हुए उसे निरस्त करे।
• एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, तमिलनाडु ने ट्रिब्यूनल से यह भी मांग की है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उससे संबंधित अधिसूचनाओं के तहत सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने तक कर्नाटक और अन्य संबंधित पक्षों को परियोजना स्थल पर किसी भी प्रकार का कदम उठाने से रोका जाए।