कोरबा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से सार्थक एवं जनहितकारी पहल के रूप में संपन्न हुआ। जिले के शहरी एवं दूरस्थ अंचलों से बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं, मांगें प्रस्तुत किए। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने प्रत्येक आवेदक से आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ सुना तथा संबंधित विभागों को प्रकरणों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन के दौरान प्राप्त आवेदनों में सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, खाद्य, वनाधिकार, नगरीय प्रशासन, ऊर्जा एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विषय प्रमुख रूप से शामिल रहे। वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित आवेदन पर कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि प्रकरण का त्वरित परीक्षण कर पात्र हितग्राही को शीघ्र लाभान्वित किया जाए, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। भूमि से संबंधित आवेदनों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि भूमि नक्शा उपलब्ध कराने जैसे मामलों में आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए जाएं और नागरिकों को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।
भू-अर्जन से जुड़े प्रकरणों में कलेक्टर दुदावत ने स्पष्ट किया कि शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है, जिससे पारदर्शिता एवं विधिसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। खाद्यान्न भंडारण से संबंधित आवेदन को खाद्य अधिकारी को प्रेषित करते हुए उन्होंने विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ हितग्राहियों तक सुचारू रूप से पहुंचता रहे।
वनाधिकार पट्टा से जुड़े आवेदनों पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण कर शासन की मंशा के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। सीमांकन एवं नामांतरण से संबंधित आवेदनों पर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात एक माह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूर्ण की जाए, जिससे राजस्व संबंधी कार्यों में गति आए और आमजन को समय पर राहत मिल सके।
पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश दिए। शासकीय भूमि से संबंधित शिकायतों पर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने पात्र नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय सुविधा प्राप्त करने हेतु नगर निगम से संपर्क कर आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। पीएम आवास योजना से संबंधित आवेदनों पर भी उन्होंने शीघ्र परीक्षण कर समस्या के निराकरण के निर्देश दिए।
सहकारी समिति कुदमुरा क्षेत्र में हाथी द्वारा कुचले जाने से मृत सुरेश राजपूत के परिजनों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कलेक्टर ने गहरी संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए खाद्य विभाग को नियमानुसार मुआवजा एवं अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे प्रभावित परिवार को संबल मिल सके।
इसके अतिरिक्त, बिजली बिल सुधार एवं विद्युत लाइन शिफ्टिंग से संबंधित आवेदनों पर भी कलेक्टर ने संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही कर नागरिकों को शीघ्र राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर शासन के प्रावधानों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुए निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल एवं ओंकार यादव, डिप्टी कलेक्टर तुलाराम भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
