भोपाल में आज से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू नहीं होगी। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। यानी, भोपाल समेत मध्यप्रदेश में वर्ष 2023-24 की गाइडलाइन के अनुसार ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी। सोमवार सुबह यह आदेश सामने आए।

बता दें कि भोपाल में कुल 1443 लोकेशन पर एवरेज 7.19% गाइडलाइन यानी, कलेक्टर रेट बढ़ना प्रस्तावित था। जिला मूल्यांकन समिति के बाद केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। मौजूदा गाइडलाइन के अनुसार ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए मार्च के आखिरी दिनों में रजिस्ट्रार ऑफिसों में भीड़ लगी रही। आईएसबीटी, परी बाजार और बैरसिया स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस में 30 और 31 मार्च को ही 1600 से ज्यादा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई। नई गाइडलाइन में कोलार, सलैया, अयोध्या बायपास और मिसरोद में प्रॉपर्टी सबसे महंगी होना प्रस्तावित की गई थी। यहां पर गाइडलाइन 25% से लेकर 94% तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया था। वहीं, शहर से जुड़े इलाकों में बसी 22 कॉलोनियां भी गाइडलाइन से जोड़ी गई। हालांकि, यहां पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री होगी।

दो दिन में 1600 प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त

जिला पंजीयक स्वपनेश शर्मा ने बताया कि शनिवार और रविवार को 1600 से अधिक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है।

इन इलाकों में भी सबसे ज्यादा बढ़ाना प्रस्तावित था गाइडलाइन

मिसरोद वार्ड-52 के दृष्टि ऐनक्लेव, बावड़िया कलां में 44.23%

होशंगाबाद रोड पर चिनार सफायर में 42.04%

कोलार के कान्हा कुंज ग्राम गेहूंखेड़ा में 42.04%

अयोध्या नगर में हाउसिंग बोर्ड के सभी फेज 40.10%

अयोध्या नगर के सुरभि परिसर में 40%

मिसरोद वार्ड 52 में होशंगाबाद रोड से हटकर कम्फर्ट ऐनक्लेव, खनूजा ऐनक्लेव और लक्ष्मी परिसर में 38.88%

अयोध्या नगर वार्ड-68 के भवानी कैंपस में 37.5%

कोलार वार्ड 81 के कान्हा कुंज ग्राम बैरागढ़ चीचली में भी 37.5 प्रतिशत

बावड़ियाकलां की क्रिस्टल स्मार्ट सिटी और डी के 24 कैरेट 36.36%

सबसे ज्यादा 1228 लोकेशन शहरी इलाकों की

भोपाल में कुल 3900 लोकेशन हैं। इनमें शहर में 3110 और ग्रामीण क्षेत्रों में 790 लोकेशन हैं। नई प्रस्तावित गाइडलाइन में कुल 1443 लोकेशन में गाइड लाइन बढ़ाया जाना तय किया गया था। जिनमें शहरी क्षेत्र में 1228 और ग्रामीण क्षेत्र में 215 लोकेशन शामिल हैं। जिला मूल्यांकन समिति ने प्रस्तावित गाइडलाइन पर चार दिन तक सुझाव मांगे थे। इस पर कुल 20 सुझाव आए हैं। इन पर मंथन के बाद केंद्रीय कमेटी ने प्रस्तावित गाइडलाइन को मंजूरी दे दी। हालांकि, 1 अप्रैल से यह गाइडलाइन लागू नहीं की गई है।

जहां बड़े प्रोजेक्ट, वहां पर बढ़ाए गए थे रेट

जिन इलाकों में ज्यादा रेट बढ़े हैं, वहां या तो बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर प्रस्तावित हैं।

मुख्य रूप से कोलार में सिक्स लेन, अयोध्या नगर में 10 लेन रोड प्रोजेक्ट और 100 बेड वाले अस्पताल का निर्माण, भानपुर खंती का खत्म होना प्रमुख कारण हैं।

होशंगाबाद रोड पर डबल डेकर फ्लाई ओवर, सलैया व में नए आरओबी और अधिक रजिस्ट्री होना मुख्य कारण हैं।

ये भी जानें

1443 लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ाना तय किया गया था।

बाकी बची 2457 लोकेशन पर गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

22 नई कॉलोनियों को लोकेशन में जोड़ा गया है। ये कॉलोनी शहरी से बाहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल हैं। नई गाइडलाइन लागू नहीं होने से पुराने रेट के अनुसार ही रजिस्ट्री होगी।