मुख्यमंत्री कार्यालय से रखी जाएगी संभागों में चल रहे कामों पर नजर, सीएम मोहन ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियां

Updated on 24-06-2024 11:42 AM
 भोपाल : मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने प्रशासनिक कसावट के लिए संभागीय प्रभारी बनाने के बाद अब नई व्यवस्था लागू की है। इसमें उन्होंने अपने कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों को संभागों में चल रहे कामों पर नजर रखने का जिम्मा सौंपा है। मुख्यमंत्री को सभी फाइलें अपर मुख्य सचिव डा. राजेश राजौरा के माध्यम से भेजी जाएंगी। वे कैबिनेट, संकल्प पत्र 2023 और मेगा प्रोजेक्ट की निगरानी भी करेंगे। सभी अधिकारियों को अलग-अलग विभागों के साथ मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का दायित्व भी दिया गया है।

कौन क्या देखेगा

राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव

मुख्यमंत्री की घोषणाओं का पालन, संकल्प पत्र 2023, कैबिनेट, प्रशासनिक सुधार एवं नवाचार, शासकीय-अशासकीय नियुक्तियां, मुख्यमंत्री समन्वय में आने वाले तबादले और पदस्थापना के मामले, मुख्यमंत्री के दिल्ली भ्रमण कार्यक्रम की तैयारी, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसदों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई, केंद्र सरकार के समक्ष लंबित विषयों की तैयारी, कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस, इंदौर और उज्जैन संभाग से जुड़े प्रशासनिक विषयों पर समन्वय।

संजय कुमार शुक्ल, प्रमुख सचिव

मुख्यमंत्री की घोषणाओं की निगरानी, सीएम डैशबोर्ड, एमएलए डैशबोर्ड, प्रगति पोर्टल और राज्य की वृहद परियोजनाओं की समीक्षा, सांसद, मंत्री और विधायकों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई का समन्वय, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से संबंधित तथ्य-आंकड़ों का संग्रहण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, सीएम हेल्पलाइन, समाधान आनलाइन, शासकीय आवंटन, सामान्य प्रशासन, गृह, नगरीय प्रशासन एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, परिवहन, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, स्वास्थ्य, वन, ऊर्जा, उद्योग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग। भोपाल, नर्मदापुरम और शहडोल संभाग।

राघवेन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव

मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन, विधायक-सांसदों के विभागीय कार्यों से संबंधित प्रकरणों में समन्वय, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यावरण, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी, तकनीकी शिक्षा, सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कार्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, आयुष, श्रम, आनंद, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, धार्मिक न्यास एवं संस्कृति, महिला एवं बाल विकास विभाग। ग्वालियर, चंबल एवं सागर संभाग।

भरत यादव, सचिव

मुख्यमंत्री की घोषणाओं की निगरानी, मुख्यमंत्री के भ्रमण की तैयारी, सांसद-विधायकों से संबंधित विकास कार्यों संबंधी पत्रों की निगरानी, उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ 2028 से संबंधित कार्य, जनसंपर्क, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व, वाणिज्यिक कर, खनिज साधन, विमानन, खाद्य नागरिक आपूर्ति, कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी, मछुआ कल्याण। जबलपुर एवं रीवा संभाग।

महेश चौधरी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

सांसद-विधायक को अन्य जनप्रतिनिधियों से संबंधित मामलों के निराकरण में समन्वय, मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित घोषणाओं की नियमित विभागीय समीक्षा।

राजेश हिंगणकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी - मुख्यमंत्री की घोषणाओं का पालन सुनिश्चित कराना, पुलिस, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिक के कल्याण से संबंधित मामले, सुरक्षा से संबंधित समन्वय, गृह, जेल, खेल एवं कल्याण विभाग।

लोकेश शर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी - भारत सरकार के विभिन्न विभागों एवं नीति आयोग में मध्य प्रदेश से संबंधित विषयों को लेकर समन्वय, प्रशासनिक सुधार एवं नवाचार के प्रस्ताव तैयार करना, राज्य के मेगा प्रोजेक्ट की निगरानी और प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ल को सौंपे गए विभागों से संबंधित कार्य।

अविनाश लवानिया, अपर सचिव- अपर मुख्य सचिव- डा. राजेश राजौरा को आवंटित सभी कार्य।लक्ष्मण मरकाम, उप सचिव- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, रोजगार, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, औद्योगिक विकास, उद्योग प्रोत्साहन आदि विशिष्ट विषयों पर राणनीतिक दृष्टिकोण से अध्ययन एवं विश्लेषण कर प्रतिवेदन तैयार करना।

मनीष पांडे, उप सचिव- विभिन्न योजनाओं के मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए विभागों के साथ समन्वय, विशिष्ट व्यक्तियों में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री से भेंट का समन्वय।

अदिति गर्ग, उप सचिव- मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह को सौंपे गए सभी कार्यों में सहयोग। ग्वालियर, चंबल एवं सागर संभाग से जुड़े प्रशासनिक विषयों पर समन्वय।

अंशुल गुप्ता, उप सचिव- प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ल को सौंपे गए विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों की फाइल प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करना।


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