मध्यप्रदेश के तीन शहर बनेंगे सोलर सिटी, भोपाल में स्थापित होगी 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी

Updated on 27-01-2024 12:11 PM

 भोपाल। मध्य प्रदेश के तीन शहरों को सोलर सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें सबसे पहले राजधानी भोपाल का नंबर है जहां 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी स्थापित की जाएगी। इसके बाद इंदौर और उज्जैन में सोलर एनर्जी का काम शुरू किया जाएगा। दरअसल भोपाल में कार्बन उर्त्सजन नियंत्रित करके क्लीन केपीटल के साथ ही ग्रीन कैपीटल बनाने के लिए सोलर सिटी बनाने की योजना तैयार की गई है।इसकी शुरुआत के आगामी दो माह में घरों और विभिन्न स्थलों पर सोलर पैनल लगाकर की जाएगी। बता दें कि भोपाल में 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से यह क्षमता 285 लाख पेड़ों के बराकर कार्बन उत्सर्जन सोखने की होगी।

21 जोन में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

भोपाल को सोलर सिटी बनाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए शीघ्र ही वातावरण निर्माण करने के लिए सभी 21 जोन में जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को अपने आवास की छतों सहित अन्य स्कूल कालेज और शासकीय कार्यालयों आदि में सोलर पैनल लगवाने का अभियान चलाया जाएगा । तय किया गया है कि भोपाल में 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी के लक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा और आगामी दो माह में लगभग 25 हजार स्थानों पर सोलर पैनल लगाने के प्रयास किए जाएंगे । भोपाल में वर्तमान में 2000 मेगावाट विद्युत की खपत होती है ।

एक से तीन किलोवाट के घरेलू सोलर पैनल के लिए अनुदान

एक से तीन किलोवाट के घरेलू सोलर पैनल के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। रहवासी संघों के बीच विशेष अभियान चलाकर प्रतिस्पर्धा जागृत करने और इससे होने वाले फायदों की भी जानकारी दी ।नगर निगम एक सुसंगत कार्य योजना के साथ भोपाल को सोलर सिटी बनाने की तैयारी में जुट गया है।

पांच साल में वसूल हो जाती है लागत

सोलर यूनिट लगाने की लागत पांच साल में वसूल हो जाती है और अगले 20 साल तक मुफ्त बिजली मिल जाती है । भोपाल को ग्रीन बनाने के लिए ई वाहन, उद्योग में ग्रीन एनर्जी, वाटरबाडी में सोलर एनर्जी, पांच स्टार रेटिंग के विद्युत उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ही वृक्षारोपण पर भी जोर दिया गया है।

इनका कहना है

- कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए लोगों को सौर ऊर्जा अपनानी चाहिए । अधिक से अधिक लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा । बिजली कंपनी एक दिन में सोलर सिटी के लिए नेट मीटर लगा देगी । बिजली कंपनी की टीम नगर निगम की टीम के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएगी, वार्डों में प्रजेंटेशन भी दिया जाएगा ।

संजय दुबे, प्रमुख सचिव, ऊर्जा

- भोपाल को देश की सबसे ग्रीन राजधानी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे । नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों के साथ बैठकर कार्य योजना बनाएं । जिससे भोपाल को सोलर राजधानी बनाया जा सके ।

मालती राय, महापौर


अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 14 August 2026
 भोपाल, कांग्रेस अपने जमीनी संगठन को दुरुस्त कर राज्यों के साथ दिल्ली में वापसी की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस का कमजोर बूथ मैनेजमेंट और निचले स्तर पर संगठन न होना…
 14 August 2026
भोपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत भोपाल में 14 अगस्त को भारत की विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा की संस्था ‘कर्मश्री’ के…
 14 August 2026
भोपाल । राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से चल रही सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता द्वारा अपनी पहचान छिपाने के लिए वीडियो स्क्रीन पर रोबोट की तस्वीर लगाने…
 14 August 2026
 भोपाल । प्रदेश में अगले साल नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग सरपंच और पंच के चुनाव भी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से…
 14 August 2026
भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध…
 14 August 2026
भोपाल। शहर की लाइफ लाइन बड़ा तालाब के एफटीएल से 50 मीटर दायरे में पसरे अतिक्रमणों पर नगर निगम और जिला प्रशासन के अमले ने लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई…
 14 August 2026
भोपाल। केंद्रीय जेल भोपाल का एक बंदी गुरुवार सुबह हमीदिया अस्पताल से हथकड़ी निकालकर फरार हो गया। जेल प्रहरी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल की दीवार फांदते…
 14 August 2026
भोपाल। पेंच टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र स्थित तोतलादोह जलाशय में कथित अवैध मछली शिकार और संगठित कारोबार की शिकायत को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय…
 14 August 2026
भोपाल। मध्य प्रदेश में बहुमंजिला इमारतों (हाईराइज बिल्डिंग्स) के निर्माण की राह अब बेहद आसान होने जा रही है। राज्य सरकार वर्ष 2012 के लगभग 14 साल पुराने भूमि विकास…
Advt.