प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर जल पहुंचाने की सरकार की तैयारी के बीच जिलों में पेयजल संकट बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए आठ जिलों के कलेक्टरों ने पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलों को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया है। ऐसे जिलों में पेयजल के अलावा दीगर कामों में जलाशयों और अन्य पेयजल स्त्रोतों का पानी लेने पर रोक लगा दी गई है।
कलेक्टरों द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट से निबटने के लिए यह निर्णय लिया गया है और जून व जुलाई माह में पर्याप्त वर्षा होने तक कलेक्टर और एसडीएम की अनुमति के बिना किसी भी जल स्त्रोत, नदी, बंधान, बांध, झील, नहर, कुआ, नलकूप, जलधारा, जलाशय का पानी पेयजल के अलावा सिंचाई और अन्य कामों में उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। इसका पालन नहीं करने पर धारा 9 के अंतर्गत दो साल के कारावास या जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा।
जिन जिलों को अब तक जल अभावग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही कलेक्टर कर चुके हैं उसमें अलीराजपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा जिले को जल अभावग्रस्त घोषित करना शामिल है। सीहोर जिले में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सीहोर आष्टा और इछावर अनुभाग को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ऐसे में सीहोर, श्यामपुर, आष्टा, जावर, और इछावर तहसील में नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा।
बुरहानपुर जिले की कलेक्टर भव्या मित्तल ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। यहां 30 जून तक ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध रहेगा। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने जल अभावग्रस्त घोषित करने का आदेश जारी करते हुए कहा है कि हर राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनें जो अवैध रूप से जिले प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश तथा नलकूप खनन, बोरिंग का प्रयास करेंगी, उन मशीनों को जब्त कर पुलिस एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार होगा। यह आदेश 31 जुलाई तक प्रभावशील रहेगा।
हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2022 के तहत हरदा जिले को 31 जुलाई 2023 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। साथ ही नरसिंहपुर कलेक्टर ऋजु बाफना, झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह, सिवनी कलेक्टर क्षितिज सिंघल ने भी नरसिंहपुर, झाबुआ और सिवनी जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके को जल अभावग्रस्त घोषित किया है।
