महाराष्ट्र सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग (MPSC) में सुधार के लिए रविवार को एक कमेटी बनाई। इसमें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कमिश्नर तुकाराम मुंढे को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके बाद कैंडिडेट्स ने 10 दिन से चल रहा प्रदर्शन खत्म कर दिया।
राज्य के मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने पुणे में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को कमेटी बनाने की जानकारी दी। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व जज दिलीप भोसले होंगे। इसमें आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, पूर्व आईएएस अधिकारी गणेश पाटिल और रिटायर्ड जज पीडी नाइक भी शामिल होंगे।
दरअसल, छत्रपति संभाजीनगर में 30 जून को MPSC की परीक्षाएं कंप्यूटर पर कराने के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू किया था। अभ्यर्थियों की मांग थी कि परीक्षाएं ऑफलाइन कराई जाएं।
MPSC के अध्यक्ष जांच पूरी होने तक छुट्टी पर गए
मंत्री ने प्रदर्शनकारियों की अन्य मांगें भी पूरी करने का भरोसा दिया। इनमें आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों पर दर्ज केस वापस लेना, तीन साल में 70 हजार पदों पर भर्ती करना, जनवरी में होने वाली ग्रुप-सी परीक्षा में सीटें बढ़ाना और MPSC के अध्यक्ष व सचिव की नियुक्ति से पहले उनके बैकग्राउंड की जांच करना शामिल है।
इसके बाद MPSC के अध्यक्ष विवेक भीमनवार ने जांच पूरी होने तक छुट्टी पर जाने का ऐलान किया। उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने हमेशा नैतिकता को प्राथमिकता दी है। इसलिए उन्होंने न्यायिक जांच पूरी होने तक पद पर बने रहने के बजाय छुट्टी पर जाने का फैसला लिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर को इस पर सुनवाई की थी और 70 हजार खाली पदों और भर्ती प्रक्रिया पर महाराष्ट्र सरकार से तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। सरकार को तीन सप्ताह के भीतर भर्ती का रोडमैप पेश करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आयोग की जांच कराने की बात कही।
ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा इंटरव्यू के बाद रद्द हुई
अगस्त में ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामला सामने आया था। MPSC ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-B पोस्ट के लिए भर्ती प्रक्रिया पेपर लीक के बाद रद्द कर दी थी।
ये परीक्षा 22 मार्च 2026 को हुई थी और जुलाई में इसका रिजल्ट जारी होने के बाद इंटरव्यू हुए थे। इसके बाद प्रशासन के खिलाफ कैंडिडेट्स का आक्रोश ओर बढ़ गया।
