डिफेंस सेक्टर के लिए बजट बढ़ाया
पाकिस्तान सरकार ने संघीय बजट 2023-24 में डिफेंस सेक्टर के लिए 1.804 ट्रिलियन रुपये आवंटित करने ऐलान किया है। पिछले बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 1.52 ट्रिलियन रुपये था। पिछले साल पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की कमान संभालने वाले इशाक डार ने कहा कि इमरान खान की सरकार के दौरान देश का बेड़ा गर्क हुआ। उन्होंने कहा कि पीटीआई के कुशासन के कारण पाकिस्तान के सामने कठिन आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, गठबंधन दल अभी भी सत्ता में हैं। हमने कड़े फैसले लिए और अभी भी ले रहे हैं, जिसने अर्थव्यवस्था को डिफ़ॉल्ट से बचाया है।
पाकिस्तान के बजट की मुख्य बातें
- आवश्यक वस्तुओं के आयात पर शुल्क में कोई वृद्धि नहीं।
- डायपर, सैनिटरी नैपकिन के कच्चे माल पर सीमा शुल्क से छूट।
- विदेशी भारी वाणिज्यिक वाहनों पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया।
- रेस्तरां/रिसोर्ट को क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान पर 5% कर लगाया जाएगा।
- आईटी और आईटीईएस निर्यात के लिए 0.25% की रियायत पाने के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अब आवश्यकता नहीं है।
- 1 जुलाई, 2023 को या उसके बाद स्थापित होने वाले कृषि आधारित उद्योगों के लिए पांच साल के टैक्स छूट की घोषणा की गई।
- पवित्र कुरान की छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट कागजात और कला कार्ड और बोर्ड पर सीमा शुल्क से छूट।
- आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं के निर्यातकों को उनकी निर्यात आय के 1% मूल्य के बराबर आईटी संबंधित उपकरणों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देकर प्रोत्साहन।
- गर्भ निरोधकों और सहायक उपकरणों पर बिक्री कर में छूट।
- खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान की आवश्यकता को वापस लेने का प्रस्ताव।
- पाकिस्तान के बाहर विदेशी मुद्रा भेजने की सीमा 5 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 10 मिलियन डॉलर की गई।
- अनिवासी पाकिस्तानियों के लिए अचल संपत्ति की खरीद पर 2 फीसदी की टैक्स छूट।