सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो ओरिजिनल याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं। अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन के कारण स्कूल चारों ओर से घिरा हुआ है। ऐसे में स्कूल के प्ले ग्राउंड पर जो गैर-कानूनी कब्जा है उसे रेग्युलराइज्ड नहीं किया जा सकता है। इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा राज्य की ओर से चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य पेश किया गया है, उसके मुताबिक ग्राम पंचायत की रिजर्व भूमि थी और वह प्ले ग्राउंड के लिए दी गई थी। उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन, इस जमीन पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने बाजार के रेट से उस जमीन के रेट का भुगतान करने का आदेश दिया और अनाधिकृत कब्जे को वैलिड बनाने का जो निर्देश दिया उसमें खामियां हैं। इस मामले में हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। निर्देश दिया है कि अवैध कब्जा करने वाले 12 महीने में वह जगह खाली करें।