राज्यों और केंद्र में बढ़ सकती है फंड की तकरार, झारखंड ने दी कानूनी कदम उठाने की चेतावनी
Updated on
02-12-2024 04:47 PM
नई दिल्ली: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड… घटने के बजाय यह लिस्ट लंबी होती जा रही है, मसला है पैसे का। कुछ राज्यों का दावा है कि केंद्रीय करों में उनका जो हिस्सा बनता है, उतना पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा। वहीं, झारखंड जैसे राज्य कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कोयला खनन से जुड़े उसके 1.36 लाख करोड़ रुपये रिफंड करे, वरना कानूनी कदम उठाए जाएंगे। अर्थव्यवस्था में सुस्ती और राज्यों की कमजोर माली हालत के बीच यह तकरार और बढ़ सकती है।
