आरक्षण विधेयकों पर सरकार और राजभवन के बीच मचे घमासान के बीच कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला है। मुलाकात के दौरान विधायकों ने आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की मांग की। जवाब में राज्यपाल अनुसुइया उइके ने 10 सवालों की सूची उन्हें भी पकड़ा दी। कहा, इनका जवाब सरकार से मिल जाए तो हस्ताक्षर कल हो जाएगा। राज्यपाल ये सवाल 14 दिसम्बर को ही सरकार को भेज चुकी हैं।
आदिवासी विकास और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की अगुवाई में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का दल गुरुवार शाम राजभवन पहुंचा था। इसमें अधिकतर विधायक सरगुजा संभाग और मध्य क्षेत्र के थे। बस्तर क्षेत्र से केवल शिशुपाल शोरी और सावित्री मंडावी ही प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे। यहां करीब एक घंटे तक उनकी राज्यपाल अनुसुइया उइके से बातचीत हुई।
बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया, कांग्रेस के सभी आदिवासी विधायक राज्यपाल से मिलकर आग्रह किया। इसकी वजह से बहुत सी नियुक्तियां रुकी हुई हैं। कॉलेजों में प्रवेश रुक गया है। इस बात को वे समझती भी हैं। इस बात पर चर्चा हुआ वे इसके प्रति संवेदनशील हैं।
डॉ. टेकाम ने कहा, वे भी चाहती हैं कि दस्तखत हो जाए। इसमें इतना देरी लग रहा है इसमें सरकार से उन्होंने कुछ जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा, सरकार की ओर से उन्हें जानकारी मिल जाए वे शुक्रवार को दस्तखत को तैयार हैं। हम लोगों की जो बातें हुई उसमें उन्होंने प्रदेश के लोगों के प्रति सहानुभूति जताई हैं। डॉ. टेकाम का कहना था, राज्यपाल ने विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं किया है। उनका कहना है कि लीगल एडवाइज ले रही हूं और कुछ जानकारियां सरकार से मांगी है। जैसे ही मिलता है वे दस्तखत करने को तैयार हैं। उनका कहना था कि जैसे ही जानकारी आ जाए वे दस्तखत कर देंगी।
राष्ट्रपति की सहमति भी ले आई हैं ऐसा दावा
संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी ने कहा, राज्यपाल ने खुद ही बताया है कि उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति से बात की है। राष्ट्रपति भी इस बात से चिंतित हैं। ऐसे में राज्यपाल जो निर्णय लेंगी वे उसमें साथ हैं। विधेयकों पर हस्ताक्षर के बारे में उनका रटा रटाया जवाब है कि जो 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, उसका जवाब आ जाएगा तो मैं दस्तखत कर दूंगी।
राज्यपाल ने सरकार से ये जानकारियां मांगी हैं
उच्च न्यायालय के आदेश से प्रदेश के आरक्षण खत्म है
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 19 सितम्बर को आये एक फैसले से छत्तीसगढ़ में आरक्षण देने के लिए बने कानून की संबंधित धाराओं को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ प्रदेश की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण खत्म हो चुका है। इस स्थिति से बचने के लिए सरकार ने एक-दो दिसम्बर को विधानसभा का सत्र बुलाया। दो दिसम्बर को नये आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। इस विधेयक में अनुसूचित जाति के लिए 13%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
जवाब देने की तैयारी में सरकार, मुख्यमंत्री भी कह चुके
मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा, राज्यपाल ने जो जानकारियां मांगी है वह दे दी जाएंगी। मुख्यमंत्री भी यह जानकारी भेजने की बात कह चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार सुबह कहा था, यह पूछना उनके (राज्यपाल के) अधिकार क्षेत्र के बाहर है, लेकिन वे उसी पर अड़ी हुई हैं तो हम उसका जवाब भेज देंगे। भेजने में कितना देर लगता है, लेकिन वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जो चीज विधानसभा से पारित हो चुका है, उसमें विभाग थोड़ी न जवाब देगा। लेकिन अगर वे अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है और नियम से बाहर जाकर काम करना चाहती है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के हित में बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं होने देंगे। वह चाहती है कि उनकी जिद पूरी हो तो हम भिजवा देंगे।
