उत्तर बस्तर कांकेर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार नवीन नक्सल पुनर्वास नीति-2025 के तहत जिले में निवासरत माओवादी पीड़ित एवं प्रभावित परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से कलेक्टर  निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार आज विकासखण्ड मुख्यालय भानुप्रतापपुर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नक्सल प्रभावित एवं पीड़ित परिवारों से आवेदन प्राप्त कर मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष आवेदनों का निराकरण नियमानुसार किए जाने हेतु संबंधित विभाग के उच्च कार्यालय को अग्रेषित किया गया।

भानुप्रतापपुर के पीएमश्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित विशेष शिविर में उक्त पुनर्वास नीति के तहत आवेदन करने काफी संख्या में भानुप्रतापपुर एवं दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के नक्सल प्रभावित एवं पीड़ित ग्रामीणजन पहुंचे तथा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर संबंधित स्टॉल में जमा किया। अनुविभागीय अधिकारी भानुप्रतापपुर  जी.डी. वाहिले ने बताया कि मौके पर ग्रामीणों का आधार संबंधी निराकरण किया गया, जिसमें 26 का आधार अपडेट किया गया तथा 03 का नवीन आधार कार्ड बनाया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 08 ग्रामीणों का पंजीयन किया गया एवं 12 का श्रम विभाग द्वारा श्रमिक पंजीयन किया गया। इसके अलावा 01 ग्रामीण का राशन कार्ड और 02 का पंजीयन प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि के लिए किया गया। साथ ही 01 ग्रामीण का मौके पर बैंक खाता खोला गया।

उक्त शिविर में खाद्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास, वन, अग्रणी बैंक तथा तकनीकी शिक्षा (आईटीआई) विभाग के द्वारा स्टॉल लगाकर प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी गई। इस अवसर पर भानुप्रतापपुर एवं दुर्गूकोंदल के तहसीलदार, जनपद पंचायत के सीईओ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी सहित काफी संख्या में माओवाद पीड़ित एवं प्रभावित ग्रामीणजन मौजूद थे।